Business/Auto Desk: केंद्र सरकार ने Electric Vehicle (EV) Adoption को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। PM E-DRIVE Scheme के तहत Electric Two-Wheelers की Subsidy July 2026 तक और Electric Three-Wheelers (E-Rickshaw, E-Cart) की Subsidy March 2028 तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह कदम West Asia में बढ़ते तनाव से जुड़े Supply Risks को देखते हुए उठाया है।
📌 मुख्य बातें
- PM E-DRIVE Scheme का कुल Budget: Rs 10,900 करोड़।
- Electric Two-Wheeler Subsidy: 3 महीने बढ़ाकर July 2026 तक।
- Electric Three-Wheeler Subsidy: 2 साल बढ़ाकर 31 March 2028 तक।
- FY26 में EV Retail Sales 24.6% बढ़कर 24.5 लाख Units पर पहुंची।
- E2W Target का 87% हासिल, E3W Target का सिर्फ 14% हासिल।
📋 Subsidy Extension — एक नज़र में
| Segment | Extension | नई Deadline |
|---|---|---|
| Electric Two-Wheeler (E2W) | 3 महीने | July 2026 |
| Electric Three-Wheeler (E3W) — E-Rickshaw, E-Cart | 2 साल | 31 March 2028 |
🏛️ सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
यह Extension West Asia में बढ़ते तनाव से जुड़े Supply Chain Risks के चलते की गई है। इससे EV Manufacturers को Production Planning में और Buyers को Affordability में राहत मिलेगी। हालांकि Experts का मानना है कि सिर्फ Subsidy Extension से Sales में कोई बड़ी उछाल नहीं आएगी।
“यह PM E-DRIVE Scheme के तहत एक Normative Step है, न कि Policy में कोई बदलाव। यह एक Fund-Limited Programme है — जब तक Budget खत्म नहीं होता, Subsidy मिलती रहेगी।”
— Shyamasis Das, Centre for Social and Economic Progress
“यह Momentum नहीं लाएगा, बल्कि Policy Consistency बनाए रखेगा। Per Vehicle Subsidy काफी कम हो चुकी है — अब Industry को अपने दम पर खड़े होने का वक्त है।”
— Rajat Mahajan, Partner, Deloitte India🛵 E2W और E3W पर ज़्यादा Focus क्यों?
India के Transport Market में Two और Three-Wheelers का दबदबा है। ये Segments Personal Mobility और Last-Mile Connectivity की रीढ़ हैं और महंगी Cars की तुलना में Upfront Cost के प्रति बेहद Sensitive हैं। इसीलिए Subsidies यहाँ ज़्यादा असरदार हैं।
13 April 2026 तक के Data के अनुसार:
| Segment | Target का कितना % हासिल |
|---|---|
| Electric Two-Wheeler (E2W) | 87% |
| Electric Three-Wheeler (E3W) | 14% |
E3W का Target काफी पीछे है — इसीलिए इसकी Subsidy 2 साल के लिए बढ़ाई गई है।
“E2W और E3W Cost-Sensitive Segments हैं जहाँ EVs की Running Cost काफी कम है — इससे Payback जल्दी होता है और बढ़ती Fuel Prices के बीच Adoption भी तेज़ होती है।”
— Hari Krishna, Founder & CEO, Green Drive Mobility📊 EV Market की Growth — FY26 के आंकड़े
| Category | FY25 | FY26 | Growth |
|---|---|---|---|
| Total EV Retail Sales | — | 24.5 लाख Units | ↑ 24.6% |
| E2W Sales | 11.5 लाख Units | 14.0 लाख Units | ↑ 21.8% |
🔮 आगे की चुनौतियाँ — Subsidy काफी नहीं
Experts का मानना है कि Subsidy Extension एक Short-term राहत है, लेकिन EV Adoption की अगली Stage के लिए बड़े Structural बदलाव ज़रूरी हैं:
- 🔌 Charging Infrastructure: Highways और Expressways पर Public Charging Networks।
- 🏠 Home और Workplace Charging: Experts के अनुसार यह Public Charging से बड़ी ज़रूरत है।
- 🔋 Battery Costs: अभी भी High हैं जो Adoption को Slow करती हैं।
- 💰 Financing: EV Loans आसानी से उपलब्ध नहीं।
- 🏭 Domestic Supply Chain: अभी भी कमज़ोर है।
“रोज़मर्रा के Use के लिए सबसे बड़ी रुकावट Public Charging नहीं, बल्कि घर और Workplace पर Charging की सुविधा का न होना है।”
— Shyamasis Das, Centre for Social and Economic Progress💡 निष्कर्ष — Temporary Fix या Targeted Move?
सरकार का यह कदम Short-term Stability देता है और Market को Steady रखता है। E3W के लिए 2 साल की Extension इस Segment की ज़रूरत को स्वीकार करती है। लेकिन EV Adoption को Subsidy-Dependence से आगे ले जाने के लिए Charging Infrastructure, Battery Costs और Domestic Supply Chain पर ठोस काम ज़रूरी है।
Business, Auto और Economy की ताज़ा खबरों के लिए KhariBaat.com से जुड़े रहें — सीधी बात, खरी बात, हर बार।
